8th Pay Commission : हर 5 साल में वेतन संशोधित किया जाए, कर्मचारी यूनियनें कर रही हैं 8वें वेतन आयोग की मांग

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8th Pay Commission : हर 5 साल में वेतन संशोधित किया जाए, कर्मचारी यूनियनें कर रही हैं 8वें वेतन आयोग की मांग
8th Pay Commission : हर 5 साल में वेतन संशोधित किया जाए, कर्मचारी यूनियनें कर रही हैं 8वें वेतन आयोग की मांग

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग की।

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8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग की। परिसंघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई और मुद्रा मूल्यांकन में गिरावट को देखते हुए यह कदम जरूरी है।

परिसंघ देश भर में विभिन्न विभागों जैसे डाक, आयकर, लेखा, सर्वेक्षण, जनगणना, सीपीडब्ल्यूडी, सीजीएचएस आदि में कार्यरत करीब 7 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 130 से अधिक यूनियन और महासंघ शामिल हैं।

वेतन समीक्षा की जरूरत है

महासंघ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में आखिरी बार 1 जनवरी 2016 से संशोधन किया गया था। 7 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ते (DA) की दर बढ़कर 53% से अधिक हो गई है। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के बाद आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। औसतन 5.5% की दर से बढ़ती मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों का कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में वेतन का मूल्य काफी कम हो गया है, खासकर कोविड-19 के बाद, क्योंकि मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई है।

हर पांच साल में वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए

महासंघ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि वह देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। पत्र में हर पांच साल में वेतन संशोधन की वकालत की गई है।

वेतन आयोग के गठन में समय लगता है

केंद्रीय वेतन आयोगों के गठन और क्रियान्वयन में समय लगता है। महासंघ ने कहा कि पिछले आयोगों को अपनी रिपोर्ट पेश करने में 2 साल लग गए थे। सरकार ने इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लगा दिया।

जल्द गठन की अपील

महासंघ ने कहा कि महंगाई और मुद्रा के मूल्य में गिरावट को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और सरकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, ताकि इसका लाभ आम जनता तक पहुंच सके। केंद्रीय कर्मचारियों का अगला वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से होने जा रहा है। महासंघ ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

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