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8th Pay Commission: खुशखबरी! कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये होगी? देखें पूरा कैलकुलेशन

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8th Pay Commission! When will the 8th Pay Commission be implemented? Basic salary may increase from ₹18000 to ₹51480
8th Pay Commission! When will the 8th Pay Commission be implemented? Basic salary may increase from ₹18000 to ₹51480

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। नए साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर सैलरी का तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर विचार कर रही है

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी मिलती है। नए साल में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर सैलरी का तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।

सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होने वाला फिटमेंट फैंक्टर बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। हालांकि, अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐलान नहीं किया है लेकिन अनुमान है कि सरकार न्यूनतम सैलरी और पेंशन में 186 फीसदी की बढ़ोतरी कर देगी।

अभी 18,000 रुपये है न्यूनतम बेसिक सैलरी

कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये मिलती है। छठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में 7,000 की बढ़ोतरी हुई थी। अब 7वें वेतन आयोग से आठवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के बाद 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल की शुरुआत में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

186% बढ़ जाएगी पेंशनर्स की पेंशन

पेंशन में भी 186% की बढ़ोतरी संभव है, जो 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने इसकी मांग जुलाई और अगस्त 2024 के ज्ञापन में दी है। दिसंबर में इस पर बैठक होने की उम्मीद है।

2026 में आया था 7वां वेतन आयोग

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं। इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव हुए थे। नया आयोग केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर डालेगा।

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