यूपीआई (UPI) और रुपे (RuPay) कार्ड से होने वाले डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की छूट पर सरकार फिर से विचार कर रही है. CNBC TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी की जरूरत है, जिससे इसके विस्तार और विकास को बढ़ावा मिल सके.मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है, जो व्यापारी अपने ग्राहकों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों को देते हैं.
अब क्या होने वाला है-सरकार ने जनवरी 2020 में UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर MDR को हटा दिया था, ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके.
लेकिन अब, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने और इसे टिकाऊ बनाने के लिए सरकार MDR को दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है.
सूत्रों के अनुसार, डिजिटल पेमेंट को सुचारू रूप से चलाने और इसे और बेहतर बनाने के लिए फंडिंग की जरूरत है.
MDR डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए राजस्व का एकमात्र जरिया है, और इसकी अनुपस्थिति में कई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नुकसान हो रहा है.
सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम मजबूत बना रहे, तकनीकी सुधार हों और ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और सुगम सेवाएं मिलें. इसके लिए जरूरी है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल बनाया जाए.
Visa और Mastercard अब भी वसूलते हैं MDR- जबकि RuPay कार्ड और UPI पर कोई MDR नहीं लगाया गया था, लेकिन Visa और Mastercard जैसे प्राइवेट कार्ड नेटवर्क अभी भी MDR चार्ज करते हैं. इससे प्राइवेट कार्ड नेटवर्क और RuPay कार्ड के बीच असमानता बनी हुई है.
सरकार सभी पेमेंट नेटवर्क के लिए बनाएगी समान नियम- सरकार का लक्ष्य RuPay कार्ड और निजी कार्ड नेटवर्क (Visa, Mastercard) के बीच बराबरी का स्तर लाना है. सरकार चाहती है कि सभी पेमेंट नेटवर्क के लिए एक समान नियम हों, ताकि डिजिटल भुगतान का इकोसिस्टम संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके.
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर- सूत्रों का कहना है कि MDR लागू होने पर भी इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी इस शुल्क को ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे. सरकार सुनिश्चित करेगी कि MDR शुल्क का भार सिर्फ व्यापारियों और पेमेंट प्रोवाइडर्स तक सीमित रहे और ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट पहले की तरह फ्री बना रहे.
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