झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत कर दिया. यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से प्रभावी होगी. पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 53 प्रतिशत कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (Dearness Allowance increased: : Big news for the employees of this state! Dearness allowance increased by 3%, know the details here) के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय (VBU), हजारीबाग के परिसर में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERCU) के लिए 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है. सोरेन ने कहा, ‘‘हम झारखंड की बेहतरी के लिए दूरदर्शी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.’’
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