सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी और लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा.
7th pay commission: सातवें वेतन आयोग के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी और लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा. इसके अलावा 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को हर महीने वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
उत्तराखंड सरकार का यह आदेश राज्य सरकार के सभी नियामक कर्मचारियों और सभी सरकारी शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितनी बढ़ोतरी संभव?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (DA) 4% तक बढ़ा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संबंध में मार्च 2024 में घोषणा की जा सकती है। AICPI इंडेक्स में 139.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ सकता है.
केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो गया. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू हो गई। सरकार कर्मचारियों को वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी देती है,
ताकि अर्थव्यवस्था में कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई कर्मचारियों से की जा सके। पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाता है. महंगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ने से पेंशनभोगियों की पेंशन भी बढ़ जाती है. महंगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन के अनुसार किया जाएगा.
