Bihar Employees DA Hike: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवक और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में एक जनवरी 2024 के प्रभाव से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत किया है.
कर्मियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था जो बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. कैबिनेट ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए 84 पुलिस आउट पोस्ट और 24 रेल पुलिस पोस्ट को थानों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.
बिहार के भागलपुर और राजगीर में सरकार नए हवाई अड्डे बनाएगी. भागलपुर में मौजूदा हवाई अड्डे को स्थानांतरित कर छह हजार फीट की लंबाई का रन-वे और एक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा. वहीं, राजगीर में भी छह हजार फीट का रन-वे होगा जिसके लिए जमीन चिह्नित कर निर्माण की सैद्धांतिक सहमति नितीश कैबिनेट ने दी है. इसके साथ ही राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किए जाएंगे.
ये प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किए हैं. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लियाहै.
पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई को दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है. इसके साथ ही, प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. हर जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, एथलीटों के लिए छात्रवृति कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर भी नीतीश सरकार ने सहमति जतायी है.
जल और मल से जुड़ी योजनाओं पर भी मुहर
मंत्रिमंडल ने सामुदायिक चलंत शौचालय एवं सीवेज के सेप्टिक मल के ट्रीटमेंट और 202 नालों के बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए 474.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. पटना में गंगाजल को पेयजल के रूप में सप्लाई करने के लिए 6513 करोड़ सरकार ने स्वीकृत किया है. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पटना शहर को पेयजल के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना स्वीकृत की है. साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 6513.16 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं. पटना के अलावा औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ एवं मोहनिया शहरों को सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल के लिए उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 1546.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को मिली स्वीकृति
निवेश से जुड़े कई प्रस्तावों को वित्तीय प्रोत्साहन मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दी है. साथ ही मेसर्स बोध गया गेस्ट हाउस प्रा. लि. को वित्तीय प्रोत्साहन, बाबा एग्रो फूड औरंगाबाद को वित्तीय प्रोत्साहन, मेसर्स बरुण बिवरेज बेगूसराय, श्रीनिवास एजूकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सारण को भी वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है. साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र व चर्म) नीति 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है.
