8th Pay Commission Pay Matrix: मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसे आखिरकार केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आठवां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होगा, इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, आइए समझते हैं।
1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा फायदा
- मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद अब ये कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
- सरकार की इस घोषणा से उन लाखों परिवारों में खुशी की लहर है, जिनके सदस्य या तो केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं या फिर सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन और वेतन मिलता रहेगा।
यूपीएस क्या है और इसे कब लागू किया जाएगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नई पेंशन स्कीम (NPS) दोनों की खासियतों को मिलाकर बनाई गई है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे
- इस स्कीम में पारिवारिक पेंशन, एक गारंटीड पेंशन राशि और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
- यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक केंद्र सरकार की सेवा की हो।
- अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल तक सेवा की है तो उसकी न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति महीना होगी।
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी की पेंशन का 60% उसके किसी पात्र परिवार के सदस्य को दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के बाद यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी होगी?
आइए अब एक नजर डालते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यूपीएस के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में कितना बदलाव आएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है, जिससे पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,740 रुपये के बीच हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक विशेष गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो पेंशन और वेतन में करीब 186% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
यूपीएस के तहत सेवारत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कितना होगा?
अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन, जो अभी 18,000 रुपये है, बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये की तुलना में बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।
ध्यान रहे कि इस पेंशन राशि की गणना 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मानकर की गई है। अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है, तो न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों बदल जाएंगे।
