8th Pay Commission Pay Matrix: मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू करने की केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे थे, जिसे आखिरकार केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. आठवां वेतन आयोग साल 2026 से लागू किया जाएगा, इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (Central Govt Employees Salary Hike) में कितना इजाफा हो सकता है आइए समझते हैं.
1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श को फायदा
मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों (Pensioners) को फायदा होगा. इस फैसले के बाद अब ये कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
सरकार के इस ऐलान ने उन लाखों परिवारों को खुश कर दिया है जिनके सदस्य या तो केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं या सेवा के बाद रिटायर हो चुके हैं.
UPS क्या है और यह कब लागू होगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) दोनों के खास फीचर्स को मिलाकर बनाया गया है. UPS के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी. यह 1 अप्रैल, 2025 को लागू होने वाली है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे
- इस स्कीम में फैमिली पेंशन, एक गारंटीड पेंशन अमाउंट और सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसे प्रावधान शामिल होंगे.
- UPS पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा. बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 सालों तक केंद्र सरकार की सेवा की हो.
- अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल तक सर्विस की है तो उसकी न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी.
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा दिया जाएगा.
8वें वेतन आयोग के बाद UPS के तहत न्यूनतम पेंशन क्या होगी?
आइए अब एक नजर डालते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में कितना बदलाव आएगा.
एक्सपर्ट का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) 1.92 से 2.86 तक हो सकता है, जिसके चलते पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 से 25,740 रुपये के बीच हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक विशेष मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है. अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो पेंशन और सैलरी में करीब 186% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
UPS के तहत सेवारत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन क्या होगा?
यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी, जो फिलहाल 18,000 रुपये है, से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी. इसी तरह, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर लागू किया जाता है, तो मिनिमम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये की तुलना में बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.
इस बात का ध्यान रखें कि यह पेंशन अमाउंट फिटमेंट फैक्टर 2.86 मानकर निकाला गया है. अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है, तो न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों बदल जाएंगी.
Bihar Breaking News! अनंत सिंह पर जानलेवा हमला, कई राउंड फायरिंग हुई सोनू-मोनू गैंग का नाम…..!
