8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को झटका या तोहफा? 8वें वेतन आयोग पर जानिए ताजा अपडेट

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8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को झटका या तोहफा? 8वें वेतन आयोग पर जानिए ताजा अपडेट
8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को झटका या तोहफा? 8वें वेतन आयोग पर जानिए ताजा अपडेट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल-मई 2026 तक आने की उम्मीद है। क्योंकि आयोग को काम शुरू करने और रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 से 18 महीने लग सकते हैं।

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8th Pay Commission News: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से हर कर्मचारी के मन में यही सवाल है कि सैलरी कब बढ़ेगी? सरकार ने भले ही 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों को नई सैलरी पाने के लिए साल 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इस ‘देरी’ के पीछे एक अच्छी खबर छिपी है।

सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल-मई 2026 तक आने की उम्मीद है। क्योंकि आयोग को काम शुरू करने और रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि अंतिम सिफारिशें मई 2026 तक ही सरकार को सौंपी जा सकेंगी। फिर इन सिफारिशों की समीक्षा, मंजूरी और क्रियान्वयन में भी समय लगने वाला है। यानी कर्मचारियों को नए वेतन का लाभ 2027 की शुरुआत से ही मिलेगा।

क्या उन्हें बकाया मिलेगा या नहीं?

इस देरी से सबसे बड़ी राहत यह है कि कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी जनवरी 2026 से लेकर जिस महीने में नया वेतन नहीं मिलेगा, उन सभी महीनों के वेतन का अंतर एकमुश्त दिया जाएगा। और यह रकम लाखों में हो सकती है।

जानकारों का कहना है कि अगर आयोग अप्रैल 2025 से काम शुरू करता है तो सिफारिशें तैयार करने में पूरा एक साल लगना तय है। इसके बाद सरकारी प्रक्रिया में भी समय लगता है। ऐसे में वेतन संशोधन में देरी स्वाभाविक है। लेकिन सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू कर देना चाहिए और कर्मचारियों को बकाया वेतन देना चाहिए।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें सिर्फ 14.27% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कई कर्मचारी निराश हुए थे। जबकि पहले के वेतन आयोगों में औसतन 27% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलती थी। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह बढ़ोतरी 18% से 24% के बीच हो सकती है। अगर सरकार 24% तक की सिफारिश करती है तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा होगा और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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