Increase in dearness allowance- सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, केंद्र सरकार 1 तारीख को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों के खाते में एरियर का पैसा भी आ सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार DA में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जिससे सैलरी में उछाल आएगा। आइए नीचे दी गई खबर में जानते हैं-
7th Pay Commission: केंद्र सरकार अगले महीने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी से कुल महंगाई भत्ता 53 फीसदी पर पहुंच जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी अगले महीने सितंबर में हो सकती है। सितंबर में होने वाली इस बढ़ोतरी से सैलरी में जुलाई और अगस्त के दो महीनों का एरियर भी मिलेगा।
डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी-(DA and DR will increase by 3 percent)
सितंबर 2024 में डीए और डीआर (DA/DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी से डीए 53 फीसदी हो जाएगा। डीए 50 फीसदी से अधिक होने पर भी मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, डीए 50 फीसदी से अधिक होने पर एचआरए सहित अन्य भत्ते बढ़ाए जाएंगे। मार्च में डीए 50 फीसदी होने पर सरकार ने एचआरए बढ़ाया था।
डीए का एरियर मिलेगा-(DA arrears will be available)
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। डीए और डीआर (DA/DR) की बढ़ोतरी साल में दो बार जनवरी और जुलाई में लागू होती है। मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 50 फीसदी कर दिया। इसके साथ ही महंगाई राहत में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई।
क्या मुझे 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा? -(Will I get DA arrears of 18 months?)
सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाए को जारी करने की संभावना नहीं है। संसद के हालिया मानसून सत्र में दो सदस्यों ने डीए बकाए को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार कोविड-19 के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते या राहत को जारी करने पर विचार कर रही है।
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान वित्तीय दबाव को कम करने के लिए डीए और डीआर की तीन किस्तों को रोकने का फैसला किया गया था। 2020 में महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए वित्तीय जरूरतों को देखते हुए डीए और डीआर का बकाया जारी करना सही नहीं समझा गया।
