7th pay commission da hike: श्रम ब्यूरो ने AICPI इंडेक्स के 4 महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें 0.6 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि, यह औसत है। दिसंबर 2023 में 138.8 अंकों की तुलना में अप्रैल 2024 तक इंडेक्स नंबर 139.4 अंक पर पहुंच गया है।
7th pay commission da hike: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उनके महंगाई भत्ते में भारी उछाल आने वाला है। अब तक महंगाई सूचकांक में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि, अभी इस बढ़ोतरी को नहीं गिना जाएगा। इसके लिए जुलाई 2024 तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि, जनवरी से जून तक के महंगाई सूचकांक के आंकड़े तय करेंगे कि आने वाले समय में DA में कितनी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें, जून 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े अब से चार दिन बाद जारी होने हैं। इसमें अच्छा उछाल आने की संभावना है। ऐसे में आने वाले समय में महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। AICPI इंडेक्स का नंबर क्या है?
श्रम ब्यूरो ने AICPI इंडेक्स के 4 महीने के नंबर जारी कर दिए हैं। इसमें 0.6 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि, यह औसत है। इंडेक्स का नंबर दिसंबर 2023 के 138.8 अंकों के मुकाबले अप्रैल 2024 तक 139.4 अंक पर पहुंच गया है। अब मई का नंबर 30 जून को जारी होगा। साथ ही, जून का नंबर जुलाई में जारी होगा। अब तक के आंकड़ों में महंगाई भत्ते का स्कोर बढ़कर 52.43 फीसदी हो गया है। इससे पहले महीने में यह 51.95 फीसदी पर था। हालांकि, इसका अंतिम नंबर 31 जुलाई 2024 तक आएगा। आंकड़ों के बाद यह गणना की जाएगी कि महंगाई सूचकांक की बढ़ती रफ्तार के कारण महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी।
3% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि, जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए उनके महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर तक हो जाएगा. इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. मौजूदा दर 50 फीसदी है, जो जनवरी 2024 से लागू है. इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी जनवरी 2024 से लागू है. इसके बाद अगला संशोधन जुलाई 2024 के लिए होगा, जिसका ऐलान भी उसके बाद ही होगा. लेकिन, आंकड़ों के रुझान से अंदाजा लग गया है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
नया महंगाई भत्ता कुल 53 फीसदी की दर से लागू होगा. चर्चा थी कि जैसे ही 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी के आंकड़े को पार करेगा, महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी और 50 फीसदी के हिसाब से जो भी पैसा बनेगा, उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने पहले साफ किया था कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसा कोई नियम भी नहीं बनाया गया है. वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग को लागू करते समय इसे शून्य कर दिया गया था। क्योंकि, उस समय महंगाई भत्ते को मापने वाले सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर 2016 कर दिया गया था।
क्या महंगाई भत्ते को शून्य करने का कोई नियम है?
जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है, तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि हालांकि नियम कहता है कि कर्मचारियों को मिलने वाला 100 फीसदी डीए मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती है। हालांकि, वर्ष 2016 में ऐसा किया गया था। लेकिन, उस साल इसका आधार वर्ष बदल दिया गया था।
अब आधार वर्ष बदलने की जरूरत नहीं है। उससे पहले जब वर्ष 2006 में छठा वेतनमान आया था, उस समय दिसंबर तक पांचवें वेतनमान में 187 फीसदी डीए दिया जा रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया था। इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया पे बैंड और नया ग्रेड पे भी बनाया गया था। लेकिन, इसे देने में तीन साल लग गए।
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