7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नए साल का तोहफा जल्द देगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले छह महीनों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी घोषणा मार्च 2024 में हो सकती है। AICPI इंडेक्स 139.1 फीसदी पर पहुंच गया है।
बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। अक्टूबर में पिछली डीए बढ़ोतरी में सरकार ने 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्या है?
महंगाई भत्ता अर्थव्यवस्था में मूल्य में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए कर्मचारियों को उनके वेतन के हिस्से के रूप में दिये जाने वाला पैसा है। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो यह पैसों के मूल्य को कम कर देती है। यानी, कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता पर असर डालती है। महंगाई राहत पेंशनर्स को दिये जाने वाला पैसा है। जब भी डीआर बढ़ता है, तो यह पेंशनर्स की मासिक पेंशन बढ़ा देता है।
मार्च में होगा ऐलान
डीए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशन के अमाउंट के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से भत्तों में रिवीजन करती है, लेकिन आम तौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर के आसपास की जाती है।
7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है?
केंद्र सरकार ने 2006 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था। सरकार अब जून 2022 को खत्म होने वाले पीरियड के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर डीए कैलकुलेट किया जाता है।