Ration card rules– भारत सरकार देश के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। देश के करोड़ों लोग इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को मुफ्त और सस्ते राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। इसके लिए सरकार राशन कार्ड भी जारी करती है। राशन कार्ड दिखाकर डिपो से राशन मिलता है।
देश में 80 करोड़ से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते और मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब 1 जनवरी के बाद राशन कार्ड धारकों के लिए नियम बदलने जा रहे हैं।
इन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी के नियम पहले ही जारी कर दिए हैं। सरकार ने इसके लिए सभी राशन कार्ड धारकों को समय दिया था। लेकिन कई राशन कार्ड धारक ऐसे थे, जिन्होंने तय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराई थी। इसके बाद सरकार ने ई-केवाईसी की अवधि बढ़ा दी थी। जिसे बाद में सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया था।
यह नियम सरकार ने हर राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए तय किया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अगर ये राशन कार्ड धारक 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो 1 जनवरी 2025 से उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं।
