GST New Rules: 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं GST के बड़े नियम, लागू होगी नई व्यवस्था, अभी पढ़ लें क्योंकि बाद में हो सकता है भारी नुकसान
GST New Rules: भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत नए कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस सिस्टम की मदद से राज्य सरकारें एक ही जगह पर दी जा रही साझा सेवाओं पर उचित मात्रा में टैक्स वसूल सकेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही वितरण की गारंटी देना है।
आईएसडी तंत्र क्या है?
आईएसडी तंत्र के लिए 2024 के वित्त अधिनियम (सं. 1) के तहत सीजीएसटी (GST) अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह तंत्र कई राज्यों में संचालित व्यवसायों को एक शाखा या मुख्यालय में सामान्य इनपुट सेवाओं (चाहे घरेलू रूप से प्राप्त या आयातित) के चालान को केंद्रीकृत करने की अनुमति देता है। यह इन साझा सेवाओं का उपयोग करने वाली शाखाओं के बीच संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट के समान वितरण की सुविधा प्रदान करता है।बजट नियोजन उपकरण
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) व्यावसायिक खरीद पर चुकाया जाने वाला कर है, जिसे आउटपुट टैक्स पर कर चुकाते समय घटाया जा सकता है। यह पंजीकृत व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर चुकाई गई जीएसटी राशि को दर्शाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बेची गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए जीएसटी देयता कम हो जाती है।
इससे पहले, व्यवसायों के पास अपने अन्य जीएसटी पंजीकरणों को सामान्य आईटीसी आवंटित करने के लिए आईएसडी तंत्र या क्रॉस-चार्ज पद्धति का उपयोग करने का विकल्प था। यदि आईएसडी तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता स्थान के लिए आईटीसी नहीं दिया जाएगा। कर अधिकारी आईटीसी के गलत वितरण के लिए प्राप्तकर्ता स्थानों से ब्याज सहित राशि वसूल सकते हैं। अनियमित आईटीसी वितरण के लिए, आईटीसी की राशि या 10,000 रुपये, जो भी अधिक हो, का जुर्माना देना होगा।
Fixed Deposit Rules : समय से पहले FD निकासी पर आपका जुर्माना माफ हो सकता है, जानें डिटेल्स
