7th Pay Commission: जुलाई 2024 में केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला डियरनेस अलाउंस बढ़कर बेसिक पे का 53 प्रतिशत तक हो गया था। डीए में की गई यह बढ़ोत्तरी 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई थी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी (in-hand) सरकार द्वारा दूसरे अतिरिक्त फायदे दिए जाने के बाद उस वक्त ज्यादा हो गई थी जब डियरनेस अलाउंस 50 प्रतिशत पर पहुंच गया।
बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत पहुंचने पर कई दूसरे भत्तों को बढ़ाने का सुझाव दिया था। DA में इजाफे के बाद से 1 जनवरी 2024 से 13 दूसरे जरूरी भत्तों में 25 प्रतिशत का इजाफा हो गया था। सितंबर में दो अतिरिक्त भत्ते- नर्सिंग अलाउंस (nursing allowance) और क्लोदिंग अलाउंस (clothing allowance) को भी पात्र कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया था।
4 जुलाई को Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) द्वारा 4 जुलाई, 2024 जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, ‘डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर/DoPT द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 01.10.2017 से महंगाई भत्ते में 4% से 50% की वृद्धि की जाए। 01.01.2024, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान, जहां भी लागू हो, मौजूदा दरों से 25% की बढ़ी हुई दरों पर किया जा सकता है।
ड्रेस अलाउंस में बढ़ोत्तरी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, 17 सितंबर 2024 को जारी ऑफिस मेमोरैंडम में कहा गया, ‘उक्त OM के कन्टेन्ट और अन्य बातों के साथ-साथ- कहा गया है कि संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर हर बार ड्रेस भत्ते की दर 25% बढ़ जाएगी। ‘
नर्सिंग अलाउंस में बढ़ोत्तरी
17 सितंबर, 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, नर्सिंग भत्ता सभी नर्सों को देय है, चाहें वे डिस्पेंसरी या अस्पतालों में काम कर रही हों। इसके मुताबिक, “उक्त ओएम की सामग्री में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि नर्सिंग भत्ते की दर हर बार संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर 25% बढ़ जाएगा।
8th Pay Commission update: कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
केंद्रीय वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल पर लागू किया जाता है। हर 10 साल पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, अलाउंस और दूसरी सुविधाओं का फायदा देने के लिए सरकार पे कमीशन का गठन करती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 28 फरवरी, 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 19 नवंबर 2015 को लागू की गई थीं।
बता दें कि अब आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन होना है। हालांकि, अभी हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा था कि आठवें वेतन आयोग के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है।
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