केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को जहां अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। वहीं, पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को यह खुशी मिल गई है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। इस चार प्रतिशत के इजाफे के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14% से बढ़कर 18% हो गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी।
विरोध में हड़ताल का ऐलान
राज्य सरकार के इस फैसले से 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। हालांकि इस वृद्धि के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों के बीच DA का अंतर 35% है। राज्य सरकार ने डीए वृद्धि को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. उधर, सरकारी कर्मचारियों के वामपंथी संगठनों ने केंद्र और राज्य कर्मियों के DA में भारी अंतर पर असंतोष व्यक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके विरोध में सात से नौ अप्रैल तक राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तीन घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है।
इन्हें भी मिलेगा लाभ
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सरकारी स्वामित्व वाले, पंचायत और नगरपालिका कर्मचारियों के DA में भी वृद्धि की गई है। उन्हें भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक अप्रैल से मिलेगा। वामपंथी संगठनों का कहना है कि DA के मामले में बंगाली कर्मचारी पीछे हैं, लिहाजा सरकार को उचित अनुपात में इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए. मौजूदा इजाफे से हम खुश नहीं हैं।
आज घोषणा संभव
उधर, माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी का ऐलान आज हो सकता है। बताया जा रहा है कि सबकुछ फाइनल हो गया है बस घोषणा की देरी है और आज यह संभव हो सकता है. 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR साल में दो बार बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से। इस साल यानी 2025 की पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होनी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा का अब तक इंतजार है।
कैसे होती है कैलकुलेशन?
महंगाई भत्ता (DA) वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। जबकि, पेंशनर्स के लिए यह महंगाई राहत (DR) कहलाता है। इसकी कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। सरकार हर छह महीने में AICPI के औसत डेटा को ध्यान में रखते हुए DA और DR की दरें निर्धारित करती है।
इस तरह साल में दो बार कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का तोहफा मिलता है। DA यानी महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा, इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें 2% वृद्धि की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में DA 3% बढ़ाया था, जिससे बाद यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 फीसदी हो गया।
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