![Central Government Pension: Central government can give good news to pensioners, big update has come regarding pension Central Government Pension: Central government can give good news to pensioners, big update has come regarding pension](https://biharbreakingnews.in/wp-content/uploads/2024/07/Pension-696x392.jpg)
Central Government Pension News: जहाँ एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे थे वहीँ अब केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें ये खुशकभरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला और सरकार की ओर से क्या संकेत मिलते नज़र आ रहे हैं।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। जहाँ कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को तो बंद नहीं किया जायेगा लेकिन इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में शामिल कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। वहीँ केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाये। पर सरकार इसके लिए तैयार नहीं है।
लेकिन वहीँ केंद्र सरकार एनपीएस को लेकर किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से सरकार, एनपीएस का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का फैसला लेने को तैयार है। जो कर्मचारी साल 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए एनपीएस लागू की गई है। जिसमे 25-30 साल तक निवेश करने वालों भारी रिटर्न मिल रहा है।
दरअसल पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन वहीँ केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पर सरकार एनपीएस में कुछ बदलाव करके इन लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है। जिसके अंतर्गत उन्हें लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की घोषणा के बाद वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर वापसी से इनकार कर दिया है लेकिन वहीँ इसमें कुछ राहत देने की उम्मीद भी दी है। बता दें कि ओपीएस में जीवनभर पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का आधा हिस्सा मिलता था।
इसके अलावा वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन भी बढ़ा दी जाती थी। वहीँ अब इसके विपरीत एनपीएस एक कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमे जहाँ कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है वहीँ सरकार इसमें अपनी तरफ से 14% का योगदान देती है।
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