8th Pay Commission : सरकार ने जबसे 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया है, तभी से कर्मचारियों के मन में सैलरी कैलकुलेशन चल रहा है. इस बीच गोल्डमैन सॉक्स ने बताया है कि आखिर नया आयोग बनने के बाद कितने रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.
सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा. जबसे इसकी घोषणा हुई है हर कर्मचारी बस इसी कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि आखिर उसकी सैलरी में कितना इजाफा होगा. बीते 2 महीने पर इस पर तमाम कयास और कैलकुलेशन जारी हो चुके हैं, लेकिन अब इसका सही-सही अनुमान सामने आना शुरू हो गया है. रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह ज्यादा खुश करने वाले नहीं हैं.
गोल्डमैन सॉक्स ने अपनी हालिया एक रिपोर्ट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक बढ़ सकता है. वित्तीय सेवा कंपनी ने अनुमान लगाया है कि इस वेतन संशोधन से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल में होने की संभावना है और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं. गोल्डमैन सॉक्स ने विभिन्न बजट आवंटनों का विश्लेषण किया, ताकि संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया जा सके. वर्तमान में एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन टैक्स से पहले 1 लाख रुपये है. विभिन्न बजट के आकलन के आधार पर फर्म ने संभावित वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी
सॉक्स ने बताया कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित करती है, जिसमें से आधी राशि वेतन संशोधन और बाकी पेंशन के लिए उपयोग की जाती है, तो रिपोर्ट के अनुसार, औसत वेतन 1,14,600 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है. इसका मतलब है कि 14,600 रुपये की औसत बढ़ोतरी होगी.
2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ वेतन 1,16,700 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है. इसी तरह, अगर आवंटन 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचता है, तो औसत वेतन 1,18,800 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है. इसका मतलब है कि करीब 19 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है.
पिछली बार कितना खर्चा
साल 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये का खर्चा दिया गया था. हालांकि, संशोधित वेतन और पेंशन जनवरी 2016 से प्रभावी माने गए, लेकिन इन्हें आधिकारिक रूप से जुलाई 2016 में लागू किया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2016-17 पर असर पड़ा. इसी अनुमान को पकड़कर चलें तो इस बार सॉक्स ने जो अनुमान लगाया है, बढ़ोतरी कमोबेश इसी के आसपास होने की संभावना है.
फिटमेंट फैक्टर पर अटकी बात
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद यह विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर वेतन और पेंशन संशोधन के फिटमेंट फैक्टर और अन्य पहलुओं पर निर्णय लेगा. कर्मचारी संघों ने संकेत दिया है कि वे 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर सकते हैं, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत अनुशंसित था. अगर इस मांग को मंजूर कर भी लिया जाता है तो भी आवंटन के हिसाब से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं लगती है.
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