इससे पहले, नई सेवा शर्तों के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक के रूप में केवल बिहार के निवासियों को ही भर्ती करने का प्रावधान था. अब संशोधन के बाद बिहार से बाहर के कैंडीडेट भी आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही नितीश कैबिनेट ने 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है.
नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को घोषणा की कि किसी भी भारतीय राज्य के पात्र व्यक्ति बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. यह प्रस्ताव राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखा गया था. इससे पहले, नई सेवा शर्तों के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक के रूप में केवल बिहार के निवासियों को ही भर्ती करने का प्रावधान था.
इस फैसले के बाद अब, राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई बिहार के नागरिकों को आरक्षण नहीं होगा. अब कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी शिक्षकों की नौकरियों के लिए बिहार में आवेदन कर सकता है और यह बाध्यकारी नहीं है कि उसके पास राज्य का डोमेसाइल होना चाहिए. राज्य मंत्रिमंडल द्वारा आज एस सिद्धार्थ, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (कैबिनेट सचिवालय) ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले के बारे में मीडिया को बताया.
साल के अंत तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया
बता दें कि इस साल 2 मई को राज्य कैबिनेट ने राज्य में प्राथमिक, मध्य और उच्च कक्षाओं के लिए 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के 85,477, मध्यम वर्ग के 1,745 और उच्च वर्ग के लिए 90,804 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा की जाएगी. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है.
25 एजेंडों पर मुहर
नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति सेवा और अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमावली में संशोधन किया है. इसके अनुसार बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए अब राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. पंचायती राज विभाग में नई नियुक्तियों पर भी मुहर लगी है.
क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक के 675, निम्नवर्गीय लिपिक के 593, उच्च वर्गीय लिपिक के 42, प्रधान लिपिक के 31 और कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों का सृजन किया गया है. कैबिनेट में राज्य के 8 जिलों अररिया अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय वैशाली कटिहार और सीतामढ़ी में 520 बेड वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर और सुल्तान पैलेस की भूमि पर 5 स्तर होटल के निर्माण को मंजूरी मिली है.
