7th Pay Commission : क्या बेसिक सैलरी में जुड़ेगा DA और DR? अभी महंगाई भत्ता 50% है..जाने पूरा डिटेल्स में

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7th Pay Commission : दिवाली से पहले सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बढ़ेगी सैलरी.....
7th Pay Commission : दिवाली से पहले सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, बढ़ेगी सैलरी.....

7th Pay Commission: वर्ष 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की गई है।

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अब मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि महंगाई भत्ते या महंगाई राहत में अगली बढ़ोतरी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में वृद्धि हुई है। आमतौर पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA और DR जुलाई से बढ़ता है।

डीए और डीआर के 50% की सीमा को छूने के साथ ही, अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए और डीआर अपने आप ही मूल वेतन में जुड़ जाएगा। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में वृद्धि होगी। क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2024 से मूल वेतन में वृद्धि की उम्मीद है? क्या भविष्य में यह बदलाव होगा? यह सवाल लाखों केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा पूछा जा रहा है।

क्या डीए और डीआर को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा? 

50% की सीमा पार करने के बाद डीए को मूल वेतन में विलय करने का मुद्दा सामने आने पर अटकलें शुरू हुईं। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) में डीए को मूल वेतन में विलय करने और इस विलय को महंगाई वेतन कहने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के बाद, 2004 में भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से डीए का 50% मूल वेतन में मिलाकर महंगाई वेतन बनाया गया। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। हालांकि, यह बदलाव अपने आप नहीं होगा। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा।

अभी महंगाई भत्ता 50 फीसदी है

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था. हालांकि, जब DA बढ़कर 50 फीसदी हुआ तो माना जा रहा था कि अब इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा और DA की गणना अलग से की जाएगी. हालांकि, ऐसा नहीं होगा. अगर DA 50 फीसदी भी हुआ तो भी इसे बेसिक सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा. अगली बार DA बढ़ने पर भी इसकी गणना बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी.

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