7th Pay Commission : इस राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया दिवाली का दिया तोहफा, बढ़ा दिया महंगाई भत्ता

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    7th Pay Commission : इस राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया दिवाली का दिया तोहफा, बढ़ा दिया महंगाई भत्ता
    7th Pay Commission : इस राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया दिवाली का दिया तोहफा, बढ़ा दिया महंगाई भत्ता

    7th Pay Commission: महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान करके इस राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है.

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    7th Pay Commission: दिवाली 2024 आने में ठीक एक हफ्ता बाकी रह गया है और देश में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले ही रोशनी का इंतजाम कर दिया था. इसके अलावा कई राज्यों की सरकारें भी अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जैसी सौगातें दे चुकी हैं.

    अब इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने रेगुलर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है.

    अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चौना मीन ने किया ऐलान

    अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चौना मीन ने बुधवार को डीए में इजाफे का ऐलान किया है. इसके अलावा वो फाइनेंस, प्लानिंग और इंवेस्टमेंट डिपार्टमेंट का प्रभार भी संभाल रहे हैं. राज्य में बढ़ा हुआ डीए और डीआर एक जुलाई से लागू हो जाएगा और इस फैसले से अरुणाचल प्रदेश की सरकार पर जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक 63.92 करोड़ रुपये का अनुमानित भार आएगा.

    अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों का HRA भी बढ़ा

    DA और DR बढ़ने के साथ अलग-अलग कैटेगरी के शहरों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाकर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 68,818 रेगुलर सरकारी कर्मचारी हैं. रिवीजन के साथ डीए और डीआर 50 फीसदी से 3 फीसदी बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा.

    केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते बढ़ाया था सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

    केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) यानी डीए और पेंशनर्स का महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ा दिया था. इसके बाद से लगातार कई राज्य तयशुदा DA and DR को बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं. केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (यंयुक्त रूप से) के लिए ये ऐलान पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक के बाद किए गए थे.

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