7th Pay Commission DA Hike: सितंबर की इस तारीख को बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार का बड़ा ऐलान

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7th Pay Commission DA Hike: सितंबर की इस तारीख को बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार का बड़ा ऐलान
7th Pay Commission DA Hike: सितंबर की इस तारीख को बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार का बड़ा ऐलान

7th Pay Commission DA Hike: सितंबर 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आने वाली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बाद इस महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का भी फायदा मिलने वाला है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार सितंबर के तीसरे सप्ताह में 3-4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है।

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DA में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद

सरकार सितंबर के तीसरे हफ्ते में महंगाई भत्ता (DA) में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यह 4 प्रतिशत भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे बेसिक पे का 50 प्रतिशत कर दिया था। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (DR) पेंशनर्स के लिए होती है। डीए और डीआर में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी की जाती है।

क्या केंद्रीय कर्मचारी COVID-19 डीए बकाया भी मिलेगा?

हाल ही में संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर जारी करने की संभावना नहीं है। एक सवाल के जवाब में कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते या डीआर (DR) को जारी करने पर विचार कर रही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020, और जनवरी 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए/डीआर (DA/DR) की तीन किश्तों को फ्रीज करने का निर्णय COVID-19 महामारी के दौरान आर्थिक परेशानियों के कारण सरकारी फाइनेंस पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था।

क्या 50% से अधिक डीए बेसिक पे में मर्ज होगा?

एक्सपर्ट के अनुसार डीए के 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसे बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस आदि बढ़ाए हैं। वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने मांग की है। हालांकि, सरकार के पास वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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