7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के कुल 9 भत्तों में हुआ जबरदस्त इजाफा, चेक करें डिटेल

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7th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना बेहद शानदार रहा. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी के इजाफे (DA Hike) को मंजूरी दी. महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. HRA में भी रिविजन कर दिया गया. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियां यहीं नहीं थमीं. महंगाई भत्ते (Dearness allowance) और HRA के अलावा 9 ऐसे भत्ते हैं, जिनका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है. इन भत्तों में भी इजाफा हुआ है.

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50 फीसदी महंगाई भत्ता का फायदा

महंगाई भत्ते (DA) में इजाफे का फायदा दूसरे भत्तों पर भी हुआ है. महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी किया गया तो HRA में भी 3,2,1 फीसदी का इजाफा कर दिया गया. इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी इजाफा हुआ है. इन सभी भत्तों का फायदा 31 मार्च से मिल जाएगा.

कौन से भत्तों में हुआ इजाफा?

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के समेत 9 अलाउंस में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है.
– हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
– चिल्‍ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस (CAA)
– चाइल्‍डकेचर स्‍पेशल अलाउंस
– हॉस्‍टल सब्सिडी
– ट्रांसफर पर TA (व्यक्तिगत वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन)
– ग्रेच्युटी सीमा (Gratuity)
– ड्रेस अलाउंस
– खुद के ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता
– दैनिक भत्ता

अब बदलेगा महंगाई भत्ते का गणित?

सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था. नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फीसदी तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानि न्यूनतम सैलरी में जोड़ (da merger basic salary) दिया जाएगा. मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपए मिलेगा. लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा. मतलब बेसिक सैलरी का रिविजन होकर 27,000 रुपए हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में भी बदलाव करना पड़ सकता है.

कब से शून्य होगा महंगाई भत्ता?

एक्सपर्ट्स की मानें तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा. क्योंकि, सरकार साल में दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है. अब अगला रिविजन जुलाई 2024 से लागू होना है. ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी. मतलब जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी, 4 फीसदी या उससे ज्यादा होगा. ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50 फीसदी महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाएगा.

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