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चंडीगढ़ के सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु तय करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तीन महीने का समय दिया है। यह फैसला शिक्षकों के भविष्य को लेकर उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर होगी।