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बरेली में जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स की आम सभा में पेंशन अपग्रेडेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की गई है। पेंशनभोगियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए।

महनपुर में 157 पेंशनभोगियों का सत्यापन बाकी है, जिसके कारण उनकी पेंशन रुक सकती है। पेंशनभोगियों को जल्द से जल्द सत्यापन कराना होगा ताकि उनकी पेंशन बंद न हो।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ईपीएफ ब्याज दर को लेकर चर्चा की। सरकार ने कहा कि ईपीएफ पर 10% ब्याज मिलने की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।

एपीएफ ब्याज दर 10% होने की संभावना है, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। वर्तमान दर 8.25% है और यह निधि आय पर आधारित है। सरकार ने यह भी कहा कि वह निधि आय के आधार पर ही ब्याज दर तय करेगी।

भारत में रिटायरमेंट एज की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे अधिक लोग 60 साल की उम्र के करीब पहुंच चुके हैं। यह समस्या न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण है।

फिस्मे ने सरकार से ईएसआई और ईपीएफ पोर्टल्स की मरम्मत की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को उनके हक का पैसा मिल सके। इस मुद्दे पर फिस्मे के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि पोर्टल्स की खराबी से कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि फिस्मे इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत करेगा।

सरकार अनorganized कामगारों के लिए इपीएफओ और ईएसआईसी कवरेज पर विचार कर रही है, जिससे उन्हें सुरक्षा और लाभ मिल सके। यह निर्णय अनorganized क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

हिम-आंचल पेंशनर्स संघ ने राज्य स्तरीय स्थापना दिवस मनाया और सरकार से महंगाई भत्ता में वृद्धि की मांग की। संघ के सदस्यों ने लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान पर सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की घोषणा जल्द होने वाली है, लेकिन कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

पेंशनर्स विरोधी वैद्यता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस अधिनियम के खिलाफ कई पेंशनभोगी संघों ने विरोध किया है, जिसमें पेंशनभोगी संघ के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि यह अधिनियम पेंशनभोगियों के खिलाफ है।

EPFO पोर्टल की समस्याओं के कारण एमएसएमई को अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ और ईएसआई भुगतान करने में परेशानी हो रही है। FISME ने सरकार से दखल देने की अपील की है ताकि EPFO पोर्टल की समस्याओं का समाधान हो सके।

सहारनपुर में पेंशनभोगियों ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम- 2025 के विरोध में काला दिवस प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की, जिसमें पेंशन में वृद्धि और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

भारत में मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार और अधिकारी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। शुष्क मौसम के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

महंगाई भत्ता में 3% वृद्धि की घोषणा जल्द होने वाली है, जिससे पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार की ओर से जल्द ही घोषणा की जा सकती है।