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बरेली में जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स की आम सभा में पेंशन अपग्रेडेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की गई है। पेंशनभोगियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए।

महनपुर में 157 पेंशनभोगियों का सत्यापन बाकी है, जिसके कारण उनकी पेंशन रुक सकती है। पेंशनभोगियों को जल्द से जल्द सत्यापन कराना होगा ताकि उनकी पेंशन बंद न हो।

गया जिले के 281 पेंशनभोगियों की रुकी हुई पेंशन जारी करने के लिए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पहल से उन लाभार्थियों को राहत मिलेगी जो कई महीनों से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे थे।

पेंशनर्स ने सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यह मामला हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च 2026 को सामने आया है।

पुराने पेंशनर्स को नुकसान का डर सता रहा है, वैधता अधिनियम 2025 के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। पटना में आयोजित एक सभा में पेंशनर्स ने अपने हितों की रक्षा की मांग की।

पेंशनभोगियों के लिए डबल मौका है, वेतन आयोग में भागीदारी और पेंशन अदालत से त्वरित समाधान। पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

पेंशनभोगी के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें 10 साल की सेवा या 58 साल की उम्र पर पेंशन दी जाएगी। यह फैसला कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के लिए लिया गया है।

पेंशनभोगी कर्मचारियों के साथ संवाद में उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। अमर उजाला ने 27 मार्च को पटना में इस संवाद का आयोजन किया था।

पेंशनभोगी कर्मचारियों ने वैधता वित्त अधिनियम को वापस लेने की मांग की है, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। यह मांग 26 मार्च 2026 को पटना में आयोजित एक सभा में।

पेंशनर्स विरोधी वैद्यता अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस अधिनियम के खिलाफ कई पेंशनभोगी संघों ने विरोध किया है, जिसमें पेंशनभोगी संघ के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि यह अधिनियम पेंशनभोगियों के खिलाफ है।

पेंशनभोगियों ने देवरिया के कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगों को रखा और अधिकारियों से समाधान की मांग की।

सहारनपुर में पेंशनभोगियों ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम- 2025 के विरोध में काला दिवस प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की, जिसमें पेंशन में वृद्धि और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

पेंशनभोगी के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि 69 लाख केंद्रीय कर्मचारी OPS के तहत लाभान्वित हैं, जबकि NPS के तहत मात्र 50,000 से कम पेंशनभोगी हैं। यह अंतर क्यों है, आइए जानते हैं।