Tag: पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल मौजूदा और लागू किये जा सकने वाले दायित्व ही 'मौजूदा प्रतिबद्धता' हैं। एक टेंडर प्रक्रिया में इसका अनिवार्य रूप से खुलासा किया जाना चाहिए।

पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार बाध्यकारी पूर्वाधिकार से मामला निपट जाए तो उस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता है। यह फैसला एक लेटर्स पेटेंट अपील में सुनाया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने एक सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी थी।

पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एक पूर्ण संहिता है और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास राजमार्ग परियोजना को रोकने का अधिकार नहीं है। यह आदेश पटना में एक राजमार्ग परियोजना के संबंध में दिया गया।

पटना हाई कोर्ट ने पोक्सो मामले में दोषी को बरी कर दिया है, क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य ने पीड़िता के पूर्व यौन अनुभव को दिखाया और कोई चोट के निशान नहीं मिले। इस मामले में न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी और न्यायमूर्ति अन्षुमन ने फैसला सुनाया।