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पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार बाध्यकारी पूर्वाधिकार से मामला निपट जाए तो उस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता है। यह फैसला एक लेटर्स पेटेंट अपील में सुनाया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने एक सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी थी।

पटना उच्च न्यायालय ने आधार में जन्म तिथि सुधार के लिए बड़ी संख्या में याचिकाओं पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि यह 'अनावश्यक भार' है और आवेदकों को अपनी जन्म तिथि सुधारने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह समस्या प्रशासन की ओर से आधार कार्ड जारी करने में लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है।