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पटना हाईकोर्ट ने धारा 107 के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल सार्वजनिक शांति के लिए है, व्यक्तिगत डर के लिए नहीं। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मामले में आया है।

पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बार बाध्यकारी पूर्वाधिकार से मामला निपट जाए तो उस मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता है। यह फैसला एक लेटर्स पेटेंट अपील में सुनाया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने एक सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी थी।

नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह जानना दिलचस्प है कि कानून क्या कहता है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति क्यों है।

वाराणसी कोर्ट ने 14 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। आरा में गंगा इफ्तार पार्टी विवाद गरमाया हुआ है।