भारत, चीन समेत दुनिया के कई देशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
चीन की बात करें तो वहां सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र तीन साल बढ़ा दी गई है। वहीं भारत में भी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 5 साल घटाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है।
रिटायरमेंट एज हाइक न्यूज़ लेटेस्ट यह बात दुनिया के किसी भी देश से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए पाकिस्तान सरकार अजीबोगरीब हरकतें करती रही है। इसी सिलसिले में खबर आ रही है कि सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई कदम उठा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का बोझ कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र घटाने का फैसला किया है।
एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, शरीफ सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये कदम बेलआउट पैकेज को मंजूरी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों में से एक थे। खास बात यह है कि यह सुझाव देश के वित्त मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में अस्थायी देरी की भरपाई के लिए सेवानिवृत्ति की आयु दो साल बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव के एक साल बाद आया है। हालांकि, आईएमएफ ने इस कदम का विरोध किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में हुई कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की बैठक में पेंशन योजना में सुधार के निर्देशों के क्रियान्वयन में देरी पर सवाल उठाए गए थे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मौजूदा पेंशन योजना में सुधार लागू करने में समय लगेगा।
ऐसे में ईसीसी ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्ति की आयु पांच साल कम करने से पेंशन भुगतान में कमी आ सकती है। अगर इसे सभी जगह लागू किया जाता है तो इससे सरकार के पेंशन दायित्व व्यय में प्रति वर्ष 50 अरब रुपये की कमी आने की संभावना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में संघीय पेंशन बिल इस समय एक खरब रुपये से अधिक है। इसमें नागरिक हिस्सा 260 अरब और सशस्त्र बलों का हिस्सा 750 अरब पाकिस्तानी रुपये है।
