RBI ने गोल्ड लोन के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके मुताबिक, हॉलमार्क वाले आभूषणों और सिक्कों पर ही लोन मिलेगा। लोन देते समय ग्राहक की रीपेमेंट क्षमता की जांच करना अनिवार्य है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोल्ड लोन को लेकर नया मसौदा जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है। नए नियमों के अनुसार, अब केवल कुछ खास हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण और सिक्के ही जमानत के तौर पर लिए जा सकेंगे। बुलियन, बिस्किट या बार जैसे कच्चे सोने के बदले लोन नहीं मिलेगा।
गोल्ड लोन को दो श्रेणियों में बांटा गया है – आय-उत्पादन उद्देश्यों के लिए (जैसे कृषि या व्यवसाय के लिए) और निजी उपभोग के लिए (जैसे शादी, चिकित्सा व्यय, घरेलू ज़रूरतों के लिए)। इस लोन का उद्देश्य सिर्फ़ गिरवी रखे गए सोने से तय नहीं होता, बल्कि उधारकर्ता की ज़रूरतों और आय क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। लोन देते समय ग्राहक की पुनर्भुगतान क्षमता की जाँच करना अनिवार्य है। सिर्फ़ सोने के बाज़ार मूल्य के आधार पर लोन देना उचित नहीं होगा।
सोने का मूल्यांकन करते समय उसका मूल्य 22 कैरेट के हिसाब से निकाला जाएगा। अगर गिरवी रखा गया सोना 22 कैरेट से कम है, तो उसका मूल्य उसी हिसाब से कम माना जाएगा। ऋण राशि निर्धारित करते समय आभूषण में मौजूद रत्न, पत्थर, डिजाइन पर विचार नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद ग्राहक को वजन, शुद्धता और कट सहित विस्तृत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
निजी इस्तेमाल के लिए लिए जाने वाले गोल्ड लोन के लिए लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात को अधिकतम 75% रखा गया है। यही सीमा NBFC कंपनियों के लिए भी लागू है। अगर यह सीमा पार हो जाती है तो संबंधित बैंक को अतिरिक्त राशि रिजर्व में रखनी होगी। इसके अलावा एक ही आभूषण पर एक बार से ज़्यादा लोन नहीं लिया जा सकता। ऐसे आभूषण पर लोन नहीं मिलेगा जिसका स्वामित्व साबित न हो या जो पहले से गिरवी रखा हो। साथ ही, कोई व्यक्ति अधिकतम 1 किलो आभूषण या 50 ग्राम से ज़्यादा वजन का सोने का सिक्का गिरवी रखकर ही लोन ले सकता है।
गिरवी रखे गए आभूषण बैंक की संबंधित शाखा में सुरक्षित रखे जाएंगे। शाखा में सुरक्षित लॉकर होना चाहिए और गिरवी रखे गए आभूषणों का समय-समय पर ऑडिट और निरीक्षण किया जाएगा। ग्राहक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऋण चुकाने के 7 कार्य दिवसों के भीतर अपने आभूषण वापस पा ले। आभूषण लौटाते समय उसकी स्थिति की फिर से जांच की जाएगी।
अगर ग्राहक समय पर लोन चुका देता है, लेकिन बैंक आभूषण लौटाने में देरी करता है, तो उसे प्रतिदिन 5000 रुपये का हर्जाना देना होगा। अगर आभूषण क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बैंक को उसकी मरम्मत का खर्च देना होगा और अगर आभूषण खो जाता है, तो उसके लिए हर्जाना देना होगा।
यदि ग्राहक ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो बैंक को आभूषण की नीलामी से पहले ग्राहक को पूर्व सूचना देनी होगी और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। पहली नीलामी उसी शहर या तालुका में होगी जहाँ ऋण वितरित किया गया था। नीलामी का आरक्षित मूल्य सोने के मूल्य का कम से कम 90% होना चाहिए। नीलामी के बाद 7 दिनों के भीतर शेष राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी। बैंक कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
सभी दस्तावेज एक समान होने चाहिए और उन्हें ग्राहक की पसंद की भाषा में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अशिक्षित ग्राहकों को जानकारी देते समय गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी भ्रामक या भ्रामक विज्ञापन नहीं किया जा सकता। केवल हॉलमार्क वाले सोने को प्राथमिकता दी जाएगी। ऋण राशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा की जाएगी और किसी भी बिचौलिए को अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रत्येक बैंक और एनबीएफसी को हर छह माह में आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह विवरण होगा कि उन्होंने कितने स्वर्ण ऋण दिए हैं, तथा यह भी कि ये ऋण आय सृजन के लिए हैं या उपभोग के लिए।
