Railway Ticket Concession: रेलवे से यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट एक बार फिर बहाल हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक कोविड से पहले वाली सुविधा फिर से लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं।
Budget 2025: बजट 2025 से वरिष्ठ नागरिकों को काफी उम्मीदें हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा. ऐसे में वरिष्ठ नागरिक कोविड से पहले वाली सुविधा फिर से लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं. कोविड-19 महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर 40% से 50% की छूट देती थी.
यह सुविधा मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में लागू थी. 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40% और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी. लेकिन महामारी के दौरान यह छूट बंद कर दी गई और देश में स्थिति सामान्य होने के बाद भी इसे बहाल नहीं किया गया.
छूट बहाल करने की मांग बढ़ी
वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी आय के साधन सीमित हो जाते हैं। ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट ने उनके लिए यात्रा को सस्ता बना दिया, जिससे वे आसानी से अपने परिवार से मिल सकते थे या धार्मिक यात्राओं पर जा सकते थे। 2020 में इस छूट के बंद होने के बाद से वरिष्ठ नागरिक लगातार इसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह रियायत सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं थी, बल्कि इससे उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमने का मौका भी मिला।
क्या बजट 2025 में मिलेगी राहत? 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद है कि इस बार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। अगर रेलवे में छूट फिर से शुरू होती है तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वे राजधानी, शताब्दी और दूसरी ट्रेनों में टिकट बुकिंग पर मिलने वाली छूट का लाभ फिर से उठा सकेंगे।
क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों को खुशखबरी देगी?
अब देखना यह है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की इस मांग को बजट 2025 में शामिल करती है या नहीं। यह कदम न सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को राहत पहुंचाएगा बल्कि बुजुर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाएगा।
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