ITR 2025 दाखिल करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि पिछले साल आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया था।
वित्तीय वर्ष खत्म होने के साथ ही करदाताओं में अपने करों का भुगतान करने की उत्सुकता बढ़ गई है। केंद्रीय बजट पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में घर, दफ्तर और बैंक में आईटीआर दाखिल करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अगर आप भी टैक्स दाखिल कर रहे हैं तो आपको 2025 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि पिछले साल आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया था।
देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से जुलाई महीने में केंद्र का वार्षिक पूर्ण बजट पेश किया गया। इसलिए तब किए गए कुछ बदलावों का असर 2024-25 के ITR कैलकुलेशन पर पड़ेगा। इसका असर जुलाई 2025 में ITR फाइलिंग पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।
नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के चलते सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे करदाता वित्त वर्ष 2024-25 में 17,500 रुपये बचा सकते हैं। इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। फैमिली पेंशनर की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, NPS में कंपनी के योगदान का 14% कटौती का अनुरोध किया जा सकता है। पहले यह सीमा 10% थी। यह दावा आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(2) के तहत किया जा सकता है।
इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) को बढ़ाकर 20% कर दिया गया और सभी तरह की संपत्तियों पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। कैपिटल गेन को लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म के रूप में परिभाषित करने के लिए होल्डिंग अवधि की दो श्रेणियां बनाई गईं। लिस्टेड संपत्तियों के लिए 12 महीने और असीमित प्रतिभूतियों के लिए 24 महीने की अवधि दी गई। 1 अक्टूबर, 2024 से बीमा पॉलिसी की आय और घर के किराए पर TDS को बढ़ाकर 2% कर दिया गया और ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए 0.1% TDS का भुगतान करने का प्रावधान किया गया।
अब नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपनी आय के मुख्य स्रोत के अलावा अन्य आय पर काटे गए टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट लेकर अपने वेतन पर काटे गए टीडीएस को कम कर सकते हैं। अब माता-पिता अपने बच्चों की विदेश में पढ़ाई की फीस पर काटे गए टीसीएस का क्रेडिट अपने नाम पर ले सकते हैं। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से शेयर वापस खरीदने वालों को अपने आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। जिन लोगों की सालाना आय 30% टैक्स स्लैब में आती है, उन पर टैक्स का बोझ बढ़ने की संभावना है।
जिन लोगों को अपनी सालाना आय पर 20% से कम टैक्स देना पड़ता है, उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। उन्हें शेयरों की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन्स पर कम टैक्स देना होगा। 30 सितंबर 2024 तक शेयर खरीदने वाली कंपनियों को शेयरों की खरीद पर 20% की दर से DDT (डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स) देना होगा, साथ ही 12% सरचार्ज और 4% सेस भी देना होगा।
1 जनवरी 2025 से 10 लाख रुपये से ज़्यादा की लग्जरी गुड्स की खरीद पर TCS देना होगा। यानी अब ऐसी खरीददारी करने पर आपको टैक्स देना होगा। 50 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी के लेन-देन में, चाहे विक्रेता का हिस्सा 50 लाख रुपये से कम क्यों न हो, पूरा TDS देना होगा। 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा की ब्याज आय पर TDS कटेगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है।.
करदाताओं और आयकर विभाग के पास लंबित कानूनी मामलों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास तक 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई है। 2017 से ही ITR रिटर्न दाखिल करते समय और पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर का उपयोग करना अनिवार्य था, लेकिन 2024 के पूर्ण बजट में सरकार ने उस शर्त को हटा दिया है। पहले 50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वालों की 10 साल की ITR फाइल को फिर से खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे घटाकर केवल पांच साल कर दिया गया है।
