गुजरात सरकार ने बुधवार को करीब नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA ) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके अलावा ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा भी 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA ) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे मूल वेतन का 53 फीसदी करने की घोषणा की है। यह फैसला एक जुलाई 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। वित्त विभाग ने गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत डीए को मौजूदा 50 फीसदी से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 फीसदी करने का प्रस्ताव जारी किया। जुलाई से नवंबर तक की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा।
आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद
सरकार के इस फैसले के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2024 तक की अवधि का बकाया दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी राशि की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है। अब रिटायरमेंट और मृत्यु के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
53 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
ग्रेच्युटी राशि में बढ़ोतरी के बाद अब यह राशि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गई है। इससे राज्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी रिटायरमेंट के बाद की योजनाएं मजबूत होंगी। हालांकि, इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल 53.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस फैसले से गुजरात सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
