![EPFO Higher Pension: क्या है Employees' Pension Scheme 1995, जिसके तहत 22,000 सदस्यों को मिली ज्यादा पेंशन? EPFO Higher Pension: क्या है Employees' Pension Scheme 1995, जिसके तहत 22,000 सदस्यों को मिली ज्यादा पेंशन?](https://biharbreakingnews.in/wp-content/uploads/2024/10/66cca498479bd-unified-pension-scheme-265151570-16x9-1.avif)
EPFO EPS, 1995: केंद्र सरकार ने लोकभा को जानकारी दी है कि करीब 22 हजार सदस्यों को पेंशन भुगतान के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं जबकि 1.65 लाख सदस्यों से ज्यादा पेंशन के लिए अमाउंट जमा करने को कहा गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation, EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme), 1955 के तहत बढ़ी हुई पेंशन के करीब 22 हजार पेंशन भुगतान ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा ज्यादा पेंशन पाने के लिए दिए गए आवेदनों में से 1.65 लाख योग्य सदस्यों को बढ़ा हुआ अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए भी कहा गया है।
किसको, क्या मिला?
साल 2022 में बढ़ी हुई पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस दिशा में EPFO ने कदम उठाए हैं। हाल ही में श्रम एवं रोजगार केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करांदलजे ने लोकसभा को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि EPFO के सदस्यों में से 17,48,768 ने EPS, 1995 के तहत बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन भेजे थे।
इनमें से 28 जनवरी, 2025 तक 1,65,621 को ज्यादा पेंशन पाने के लिए योग्य होने को जरूरी बैलंस अमाउंट जमा करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है। वहीं, 21,885 पेंशन भुगतान ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं यानी इतने लोगों को इस योजना का फायदा मिल चुका है।
बढ़ाई गई आखिरी तारीख
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EPFO ने इसके लिए ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फाइल करने की सुविधा शुरू की थी। इसे पहले 26 फरवरी, 2023 तक इस्तेमाल करना था लेकिन बाद में 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया गया। नियोक्ताओं को ज्यादा पेंशन के लिए जॉइंट ऐप्लिकेशन 30 सितंबर, 2023 तक फॉरवर्ड करनी थी। इस तारीख को 31 मई, 2024 और बाद में 31 जनवरी, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
क्या है कर्मचारी पेंशन योजना, किसको फायदा?
कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme, EPS), 1955 केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिल सकता है जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की हो।
इस योजना के जरिए 58 साल की उम्र या असमय मृत्यु होने पर वित्तीय लाभ मिलते हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा (अधिकतम ₹15,000) प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है। केंद्र सरकार भी 1.16% योगदान देता है।
साल 1996 में किए गए संशोधन में कर्मचारियों को पूरी सैलरी इसमें देने का भी विकल्प दिया गया जिसे 2014 में खत्म कर दिया गया। साल 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर इस योजना में ज्यादा योगदान दे सकते हैं जिससे बाद में उनके पेंशन बेनिफिट बेहतर हो सकते हैं।
यूं चेक करें ऐप्लिकेशन स्टेटस-
- जिन सदस्यों ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन दिए हैं, वे EPFO की वेबसाइट पर इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं।
- ज्यादा वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने के विकल्प पर क्लिक करें।