7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अगले हफ्ते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
आपको बता दें कि इस साल रंगों का त्योहार 14 मार्च को है और ऐसी अटकलें हैं कि सरकार त्योहार से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और महंगाई राहत DR में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें थीं कि आज की कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी पर घोषणा हो सकती है. हालांकि, आज इन पर कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला संभव है.
कितना बढ़ सकता है DA
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है. अभी तक DA/DR में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है.
पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है. दूसरे शब्दों में कहें तो 2025 की पहली DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी. गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने DA/DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 53 फीसदी कर दिया था.
क्या है कैलकुलेशन
- आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी के तौर पर 18,000 रुपये मिलते हैं। वहीं, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को न्यूनतम बेसिक पेंशन के तौर पर 9,000 रुपये मिलते हैं।
- अगर किसी व्यक्ति की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और जनवरी 2025 के लिए डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो उसकी न्यूनतम सैलरी में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
- मौजूदा 53 फीसदी डीए के तहत वह 27,540 रुपये सैलरी (न्यूनतम बेसिक सैलरी+डीए) पाने का हकदार है। हालांकि, अगर डीए को बढ़ाकर 56 फीसदी किया जाता है तो उसे 28,080 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- अगर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो यह 57 फीसदी हो जाता है। इस दर से न्यूनतम बेसिक सैलरी 720 रुपये बढ़कर 28,260 रुपये प्रति महीने हो जाएगी।
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