DA Hike 2025: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 55% कर दिया है। इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। इससे डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा और इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही की गई है।
डीए बढ़ने से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
महंगाई भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 36,500 रुपये है, तो उसका मौजूदा डीए 19,345 रुपये है। नई 2% बढ़ोतरी के बाद उसका डीए 20,075 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा जनवरी से डीए बढ़ोतरी का एरियर भी मिलेगा।
इसी तरह, अगर किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन 9,000 रुपये है, तो उसे वर्तमान में 4,770 रुपये का डीए मिलता है। नई दरों के अनुसार, यह बढ़कर 4,950 रुपये हो जाएगा।
डीए वृद्धि अनुसूची और गणना कैसे की जाती है?
केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई के महीनों में डीए बढ़ाती है। महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का उपयोग किया जाता है। इस सूचकांक का उपयोग देश में मुद्रास्फीति दर के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए की गणना करने के लिए किया जाता है।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) कैसे मिल सकती है?
पेंशनभोगियों को DA की जगह महंगाई राहत (DR) दी जाती है। DA में बढ़ोतरी का फायदा पेंशनभोगियों को भी मिलता है और इससे उनकी पेंशन भी बढ़ती है। सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2023 में DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जबकि उससे पहले मार्च 2023 में 4% की बढ़ोतरी की गई थी।
देश भर के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
भारत में वर्तमान में लगभग 48.67 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी हैं। डीए बढ़ोतरी से उन्हें अपने वेतन और पेंशन में कुछ वित्तीय राहत मिलेगी।
क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा?
डीए बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लिया गया है। हालांकि, ज्यादातर राज्य सरकारें केंद्र की तर्ज पर अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती हैं। कुछ राज्य अपने हिसाब से भी डीए बढ़ाते हैं। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
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