Income Tax on Cash Transactions: आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नकद लेन-देन के लिए एक सीमा तय की गई है। यह अधिनियम नकद में दी जाने वाली कटौतियों, भत्तों, व्यय आदि पर भी रोक लगाता है।
सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए एक तय सीमा से ज़्यादा नकद भुगतान को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। कई बार लोगों को नियमों की जानकारी नहीं होती और वे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है। याद रखें कि आयकर विभाग बड़े नकद लेन-देन पर कड़ी नज़र रखता है।
सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर कितना जुर्माना लगेगा?
आपको बता दें कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नकद लेन-देन के लिए एक सीमा तय की गई है। यह अधिनियम नकद में दी जाने वाली कटौतियों, भत्तों, खर्चों आदि पर भी रोक लगाता है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर एक सीमा से अधिक के लेन-देन नकद के माध्यम से निपटाए जाते हैं, तो पकड़े जाने पर आयकर विभाग नकद में भुगतान की गई राशि के बराबर जुर्माना लगाएगा।
नकद लेन-देन पर टैक्स नियमों के बारे में जानना ज़रूरी है
कई बार लोग अनजाने में तय सीमा से ज़्यादा नकद लेन-देन कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है. इसलिए नियमों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि ऐसी गलतियों से बचा जा सके.
आयकर विभाग ने 2 जनवरी, 2025 को जारी एक ब्रोशर में कहा, “नकद लेन-देन को “ना” कहें. ब्रोशर में नकद लेन-देन से जुड़ी कई जानकारियां साझा की गई हैं. इसमें बताया गया है कि नकद लेन-देन की सीमा यानी लेन-देन की प्रकृति और इसे कौन अंजाम दे रहा है.
ब्रोशर में आयकर विभाग ने नकदी से जुड़े क्या नियम बताए हैं, आइए जानते हैं:
1. धारा 269SS: ऋण, जमा और निर्दिष्ट राशि नकद में लेना/स्वीकार करना
कोई भी व्यक्ति नकद में कोई ऋण या जमा या अन्य निर्दिष्ट राशि स्वीकार नहीं कर सकता है यदि राशि (या राशियों का योग) 20,000 रुपये या उससे अधिक है। निर्दिष्ट राशि का अर्थ है अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में कोई अग्रिम राशि या कोई राशि लेना।
यह नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है:
- सरकारी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक (लेकिन सभी सहकारी समितियां नहीं, चाहे वे बैंकिंग या संबंधित गतिविधियों में लगी हों या नहीं)।
- केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनी;
- अधिसूचित संस्था, संघ या निकाय (या संस्थाओं, संघों या निकायों का वर्ग)।
- उपर्युक्त आदेश तब भी लागू नहीं होता है, जब नकद देने वाला व्यक्ति और नकद लेने वाला व्यक्ति दोनों ही कृषि आय अर्जित कर रहे हों और उनमें से किसी की भी आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय न हो।
उल्लंघन पर जुर्माना
इस नियम का उल्लंघन करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत नकद ली गई राशि के बराबर ही जुर्माना देना होगा।
2. धारा 269 एसटी: नकद में धन प्राप्त करना आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत किसी व्यक्ति को एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि नकद में प्राप्त करने पर रोक है। यह नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति करदाता हो या न हो। इस नियम के तहत निम्नलिखित स्थितियों में
2 लाख रुपये से अधिक की राशि नकद में नहीं ली जा सकती: एक दिन में एक व्यक्ति से कुल इतनी राशि: एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपये से अधिक की राशि नकद में नहीं ली जा सकती। किसी एक
आयोजन या अवसर के लिए: किसी एक आयोजन या अवसर, जैसे शादी, जन्मदिन आदि के लिए किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपये से अधिक की राशि नकद में नहीं ली जा सकती।
यह नियम किस पर लागू होता है?
शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली फीस, धार्मिक संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला दान और दो संबंधित व्यक्तियों के बीच होने वाले लेन-देन या जिसमें प्राप्तकर्ता और देने वाले दोनों को कर से छूट प्राप्त हो।
यह नियम सरकार या किसी बैंकिंग कंपनी,
डाकघर बचत बैंक या किसी सहकारी बैंक (लेकिन सभी सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता, चाहे वे बैंकिंग या संबंधित गतिविधियों में लगे हों या नहीं) पर लागू नहीं होता।
उल्लंघन के लिए जुर्माना
आयकर विभाग ने कहा, “जिसने भी उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए नकद लिया है, उस पर धारा 271डीए के तहत नकद में ली गई राशि के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।”
3. धारा 269T: ऋण या जमा का पुनर्भुगतान
कोई व्यक्ति 20,000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकता। सरकार, बैंक, डाकघर बचत बैंक को इस नियम से छूट दी गई है।
उल्लंघन पर जुर्माना
धारा 271E के तहत नकद में भुगतान की गई राशि को दंड के रूप में देना होगा।
धारा 269SU: इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान स्वीकार करना
जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करनी होगी।
उल्लंघन पर जुर्माना
नियम का उल्लंघन करने पर धारा 271DB के तहत प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दरअसल यह ब्रोशर नकद लेनदेन से संबंधित प्रावधानों का संकलन है। इसके माध्यम से सरकार लोगों को नकद लेनदेन पर लगाए जाने वाले जुर्माने के बारे में जागरूक करना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि लोग छोटे-मोटे लेनदेन के लिए भी नकद भुगतान करने से बचें, ताकि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।
