Stock Market On Budget Day: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी. ये उनके कार्यकाल का लगातार आठवां बजट भाषण होगा. PM Narendra Modi के तीसरे कार्यकाल (Modi 3.0) का ये पहला पूर्ण बजट है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज देश का आम बजट (Budget 2025) पेश कर रही हैं, ये उनका लगातार आठवां बजट है. इसमें होने वाले ऐलानों का आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया तक की नजर है. इस बार सरकार की ओर से महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
संसद में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आम आदमी का बजट होगा और ये गरीब किसानों की आकांक्षाओं का बजट होगा. वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि ये बजट विशेष तौर पर गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और महिलाओं पर फोकस्ड है. बजट की शुरुआत के साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया.
तेजी से आगे बढ़ रही इंडियन इकोनॉमी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए बताया कि Budget 2025 किन-किन सेक्टर्स पर विशेष तौर पर केंद्रित है.उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और बीते 10 सालों में हमने तमाम बड़ी इकोनॉमी से तेज रफ्तार पकड़ी हुई है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता किसान, महिलाओं के साथ ही स्वास्थ्य, मैन्यूफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, रोजगार, इनोवेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान देश का ‘विकसित भारत’ बनाने पर है और हम आर्थिक विकास की राह पकड़े हुए हैं.
किसानों के लिए दो बड़े ऐलान
इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया. इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है. शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इससे जुड़ी जानकारी शेयर की गई थी, जिसके मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ हुई.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत की गई है. इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया था. खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है.
धन धान्य योजना से करोड़ों किसानों का लाभ
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों के लिए बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojna) का ऐलान किया है. इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे. इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय मिशन की घोषणा की. उन्होंने ये भी कहा कि फल सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाया जाएगा.
