Bihar baksar news: ग्राम कचहरी को भी आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है. साथ हीं ग्राम कचहरी के कार्य प्रणाली में भी बदलाव लाया जा रहा है. ताकि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके.
ग्राम कचहरी में लोगों की समस्या सुनने की प्रणाली में भी बदलाव लाया जा रहा है. अब ग्राम कचहरी में आने वाले मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन तरीके से कराने की कवायद तेज कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है.
नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस के एक पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसको लेकर आदेश दिया है. इस व्यवस्था को लागू हो जाने के बाद मुकदमों की सुनवाई को टाला नहीं जा सकेगा. कौन सा मुकदमा कब दाखिल हुआ, कब-कब उसकी सुनवाई हुई व फैसले में कितना समय लगा, इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जाएगी. इसके लिए हर पंचायत की ग्राम कचहरी में आए मुकदमों का ऑनलाइन ब्योरा तैयार किया जाएगा.
तीन माह तक विवरण नहीं देने वाले पंचायत सचिवों पर होगी कार्रवाई
पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी में चल रहे मुकदमों का ब्योरा तैयार करने के लिए एक साफ्टवेयर तैयार करवाया है. पंचायती राज द्वारा जारी पत्र में साफ-साफ वर्णित किया गया है कि जिस पंचायत से 3 माह तक विवरण नहीं दिया जाएगा, उस ग्राम कचहरी के पंचायत सचिवों को तत्काल चयन मुक्त कर दिया जाएगा. विभाग के आदेश पर पंचायतों में हड़कंप मचा हुआ है. सभी पंचायत सचिवों को ग्राम कचहरी में आए हर मुकदमों का विस्तृत ब्यौरा पंचायती राज कार्यालय को देने के लिए कहा गया है. पंचायती राज कार्यालय उस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा और मुख्यालय से उसके मॉनिटरिंग की जाएगी. पंचायत से जो डाटा जिला मुख्यालय भेजा जाना है, उसमें ग्राम कचहरी की सभी बैठकों का विस्तृत ब्यौरा देना है.
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मुकदमों को बेवजह लंबित रखना खड़ी कर सकती है परेशानी
ग्राम कचहरी में दायर सभी मामले की जानकारी देते हुए उसकी सुनवाई व प्रगति रिपोर्ट भी भेजना है. ऐसे में अब ग्राम कचहरी के लिए किसी मुकदमों को बेवजह लंबित करना मुश्किल हो जाएगा. ग्राम कचहरी की ओर से दिए जाने वाले प्रतिवेदन को जिला मुख्यालय से हर माह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. ग्राम कचहरी की बैठक नियमित न होने व मामले की सुनवाई में टाल-मटोल की लगातार शिकायतें आ रही थी.
इसके बाद यह व्यवस्था लागू की जा रही है. ग्राम कचहरी को प्रत्येक मुकदमे के बारे में हर माह रिपोर्ट देना होगा. वही पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी इस पत्र के आलोक में जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह विभाग का यह व्यवस्था काबिले-तारीफ है. कई सरपंचों ने बताया कि ग्राम कचहरी ऑनलाइन हो जाने से पारदर्शिता बनी रहेगी. साथी लोगों का विश्वास कचहरी पर बना रहेगा. वहीं कार्य के निष्पादन में भी तेजी आएगी.
