भारत अपने पासपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है और इसके लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब आपको RFID चिप वाले ई-पासपोर्ट मिलेंगे जो आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही, आपकी निजता के लिए ज़रूरी कुछ जानकारियाँ अब पासपोर्ट पर नहीं छपेंगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाना है ताकि पासपोर्ट बनवाना और भी आसान हो जाए।
भारतीय पासपोर्ट 2.0: डिजिटल दुनिया में कदम
भारतीय पासपोर्ट अब पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में आ चुका है और 2025 तक पूरी तरह से आधुनिक बनने के लिए तैयार है। ये बदलाव सुरक्षा, निजता और पहुँच को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। अगर आप भारतीय पासपोर्ट से जुड़े इन बड़े बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 5 बातें आपके बहुत काम आएंगी:
1. ई-पासपोर्ट लॉन्च: सुरक्षा का नया दौर
भारत ने गोवा और रांची समेत कुछ शहरों में चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इन पासपोर्ट में एक RFID चिप होती है जो आपके बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा जैसे फिंगरप्रिंट और फ़ोटो को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करती है। इस डिजिटल तकनीक का मुख्य उद्देश्य पहचान की चोरी और धोखाधड़ी को कम करना है, साथ ही आव्रजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सुरक्षा को मजबूत करना है। नोट: यदि आपके पास वर्तमान में पुराना पासपोर्ट है, तो आपको इसे तुरंत बदलने की आवश्यकता नहीं है। नए आवेदनों के लिए ई-पासपोर्ट विकल्प उपलब्ध है।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र से संबंधित नए नियम
1 अक्टूबर, 2023 के बाद जन्मे लोग: इस तिथि के बाद जन्मे सभी लोगों को पासपोर्ट के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसे जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत नामित प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ प्रक्रिया में प्रामाणिकता और एकरूपता सुनिश्चित करता है।
1 अक्टूबर, 2023 से पहले जन्मे लोग: इस तिथि से पहले जन्मे आवेदक आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।
3. आवासीय पता हटाना: गोपनीयता को प्राथमिकता
अब आपके पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर आवासीय पता नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय एक बारकोड दिया जाएगा। जब आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे, तो आपके फोन पर आपकी पूरी पता जानकारी दिखाई देगी। इस जानकारी तक केवल इमिग्रेशन अधिकारी ही पहुँच सकेंगे, ताकि आपकी गोपनीयता बनी रहे।
4. माता-पिता के नाम हटाना: आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं का सम्मान करना
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने नए पासपोर्ट में माता-पिता के नाम शामिल न करने का फ़ैसला किया है। यह नया नियम बदलती पारिवारिक संरचनाओं को दर्शाता है और एकल-माता-पिता वाले परिवारों और अलग-अलग परिवारों वाले लोगों जैसे विविध पारिवारिक संरचनाओं वाले व्यक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल बनाता है।
5. 2030 तक पासपोर्ट केंद्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य
सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2030 तक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSK) की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य पासपोर्ट प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करना और नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाना है। ये सभी कदम भारत की पासपोर्ट प्रणाली को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
