Bank Employees DA Hike : बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मई, जून और जुलाई के लिए इतना मिलेगा DA

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Bank Employees DA Hike : बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मई, जून और जुलाई के लिए इतना मिलेगा DA
Bank Employees DA Hike : बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मई, जून और जुलाई के लिए इतना मिलेगा DA

Increase in DA of bank employees: बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। देश के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता 15.97% होगा। बैंक कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी: बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। देश के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता 15.97% होगा।

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10 जून 2024 को जारी सर्कुलर में भारतीय बैंक संघ (IBA) ने कहा कि 12वें द्विपक्षीय समझौते के क्लॉज 13 के अनुसार, कामगारों और कार्यालय कर्मचारियों को मई, जून और जुलाई 2024 में 15.97 प्रतिशत का महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। बैंक कर्मचारियों के लिए DA की गणना कैसे की जाती है? नए महंगाई भत्ते के पीछे तर्क को स्पष्ट करते हुए, IBA ने कहा कि मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए औद्योगिक श्रम के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2016 = 100) इस प्रकार था।

  •  जनवरी 2024 – 138.9
  • फरवरी 2024 – 139.2
  • मार्च 2024 – 138.9

बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी

औसत सीपीआई 139 है और पिछली तिमाही के औसत 123.03 से अधिक है। इसमें 15.97 अंकों का अंतर है, (139-123.03) पिछली औसत तिमाही सीपीआई 138.76 थी। इसलिए मई, जून और जुलाई 2024 के लिए 0.24 अंकों की वृद्धि है। मार्च 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को 17% की वेतन वृद्धि मिली। अधिकारियों के वेतन संशोधन पर 9वें संयुक्त नोट के अनुसार, वेतन संशोधन वृद्धि की कुल मात्रा 8,284 करोड़ रुपये से अधिक है।

बैंक कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ेगा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार 8 मार्च को सालाना 17 फीसदी वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बन गई। नवंबर 2022 से लागू होने वाले इस फैसले से करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकारी बैंकों पर सालाना 8,284 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आईबीए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत कर सालाना वेतन में संशोधन करता है।

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