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Google Pay यूजर्स के लिए बुरी खबर! इन पेमेंट पर देना होगा चार्ज

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Google Pay यूजर्स के लिए बुरी खबर! इन पेमेंट पर देना होगा चार्ज
Google Pay यूजर्स के लिए बुरी खबर! इन पेमेंट पर देना होगा चार्ज

क्या Google Pay अब आपसे UPI के लिए भी चार्ज लेगा या कुछ और? अगर आप भी Google Pay का इस्तेमाल करते हैं तो आज की खबर आपके लिए है। दरअसल, अब Google Pay ने यूजर्स से Convenience Fee लेना शुरू कर दिया है। किस तरह के पेमेंट पर यह फीस लगेगी? आइए जानते हैं।

अगर आप भी घर बैठे बिजली का बिल भरने के लिए गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आपको बड़ा झटका लगने वाला है। यूपीआई से लेकर बिल भुगतान तक कई तरह की सेवाएं देने वाले ऐप्स ने अब उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया है।

सभी ने बिल भुगतान के लिए सुविधा शुल्क लेना शुरू कर दिया है। इस दौड़ में Google Pay भी पीछे नहीं है क्योंकि अब Google ने भी यूजर्स से सुविधा शुल्क लेना शुरू कर दिया है।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप बिल भुगतान के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 0.5 से 1% का शुल्क देना होगा। इस शुल्क के अलावा आपको जीएसटी भी देना होगा।

अभी तक गूगल पे ने बिल भुगतान के लिए यूजर्स से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया है। फिलहाल गूगल पे ने कन्वीनियंस चार्ज को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल से गूगल पे अपने यूजर्स से मोबाइल चार्ज पर 3 रुपये का सुविधा शुल्क ले रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब कोई ग्राहक बिजली बिल का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो ऐप यूजर से 15 रुपये का सुविधा शुल्क लेता है। यह शुल्क ऐप में डेबिट/क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है।

गूगल पे द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Transaction)  पर लिए जाने वाले शुल्क के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, वैश्विक सेवा फर्म पीडब्ल्यूसी के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Transaction)  प्रक्रिया में हितधारकों को 0.25 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है।

अब ऐसा लग रहा है कि इन लागतों को पूरा करने के लिए फिनटेक कंपनियां नए रेवेन्यू मॉडल अपना रही हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन अब तक पूरी तरह से मुफ्त रहा है, यूपीआई पर शुल्क लगाने की कई बार मांग हुई है लेकिन अभी तक सरकार ने इसे मुफ्त रखा है।

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