7th Pay Commission: क्या कल देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कल अच्छी खबर मिल सकती है। कल बुधवार को कैबिनेट की बैठक होनी है। सरकार कल महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है
7th Pay Commission: क्या कल देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कल अच्छी खबर मिल सकती है। कल बुधवार को कैबिनेट की बैठक होनी है। सरकार कल महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
ऐसी उम्मीद थी कि सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट की बैठक के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए रिवाइज करती है, लेकिन इसका ऐलान बाद में होता है।
महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद, कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा
केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की मांग 3% बढ़ोतरी की है,
लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। इससे पहले अक्टूबर 2024 में डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। हालांकि, अब अगर 2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो डीए बढ़कर 55 फीसदी हो सकता है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
अगर डीए 2% बढ़ता है, तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी में 360 रुपये मंथली की बढ़ोतरी होगी।
अभी 53% डीए → 9,540 रुपये
55% डीए होने पर → 9,900 रुपये
अगर सरकार 3% की बढ़ोतरी करती है, तो डीए बढ़कर 10,080 रुपये हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को 540 रुपये मंथली तक का फायदा होगा।
डीए कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए रिवाइज करती है, लेकिन इसकी घोषणा मार्च और सितंबर में होती है। 2006 में सरकार ने नया कैलकुलेशन फॉर्मूला अपनाया था, जिससे महंगाई के असर को बेहतर तरीके से आंका जा सके।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का भी इंतजार है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की थी, और इसके 2026 से लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग की शर्तों और सदस्यों की जानकारी जारी नहीं की है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में वेतन और भत्तों में बदलाव की उम्मीद बनी हुई है।
