DA Hike: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा। यानी, केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ी हुई रकम के साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा।
सरकार का बढ़ेगा 6614.04 करोड़ रुपये खर्च
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है, जो अब 53% से बढ़कर 55% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इससे करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार पर इसका सालाना खर्च 6614.04 करोड़ रुपये आएगा। यह फैसला महंगाई के असर को कम करने के लिए लिया गया है और इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंजूरी दी गई है।
अब महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हुआ
अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% था, जिसे अक्टूबर 2024 में 3% बढ़ाया गया था। अब इस 2% की नई बढ़ोतरी के बाद डीए 55% पर पहुंच गया है। हालांकि, यह पिछले 7 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी है, क्योंकि आमतौर पर सरकार कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है।
कोरोना काल में रोका गया था DA, अब भी अधूरी मांगें
महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। कर्मचारी संघ लगातार इस पीरियड के एरियर देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार हर साल दो बार डीए बढ़ाती है—एक बार जनवरी-जून के लिए और दूसरी बार जुलाई-दिसंबर के लिए। परंपरा के अनुसार, जनवरी-जून का डीए मार्च में और जुलाई-दिसंबर का अक्टूबर-नवंबर में घोषित किया जाता है।
कैसे तय होता है DA?
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे लेबर ब्यूरो जारी करता है। सरकार पिछले 6 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी तय करती है।
सरकारी कर्मचारियों को और राहत मिलेगी?
फिलहाल, 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के इस फैसले से फायदा होगा। हालांकि, कर्मचारी संघों की मांग थी कि डीए 3% या उससे ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2% बढ़ोतरी की है। अब सबकी नजरें अगले डीए रिवीजन और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर हैं। देश में 8वां वेतन आयोग अगले साल 2026 से लागू होगा।