DA Hike Update: केंद्र सरकार सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. सरकारी कर्मचारियों की यूनियन लगातार DA के 18 महीने के बकाए के भुगतान की मांग कर रही है.
7th pay commission latest news: सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने केंद्र की ओर से तोहफा दिया जा सकता है। सितंबर महीने में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। अगर इस बार DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53 फीसदी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और महंगाई राहत (DR) का बकाया जारी करने की संभावना नहीं है।
जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक नहीं दिया गया
संसद के मानसून सत्र में हाल ही में दो सांसदों ने डीए के एरियर पर सरकार के फैसले की जानकारी मांगी थी। सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार कोविड महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने पर विचार कर रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ‘नहीं’ में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तें सरकार ने रोक दी थीं।
डीए को मूल वेतन में नहीं मिलाया जाएगा
अब केंद्र सितंबर 2024 में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इसे 1 जुलाई 2024 से प्रभावी किया जाएगा। डीए को मूल वेतन में नहीं मिलाया जाएगा, भले ही यह 50 प्रतिशत से अधिक हो। यह प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग के गठन तक जारी रहेगी। मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक डीए को मूल वेतन में मिलाने की बजाय भत्ते में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं, जिसमें एचआरए भी शामिल है।
पिछली बार 50 फीसदी तक बढ़ा था डीए
आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है जबकि पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, इसे हर साल जनवरी और जुलाई से प्रभावी किया जाता है। मार्च 2024 में आखिरी बढ़ोतरी में केंद्र सरकार ने डीए में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उस समय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों में 4-4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।
जुलाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक संघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगें रखीं। इसमें 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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