बिहार में बिजली तकाइय का निवारण: क्या कर रहे हैं सरकार व नागरिक?
बिहार में बिजली कटौती घटाने के लिए चल रहे योजनाएँ, ग्रिड सुधार, डीसी ट्रांसमिशन, और नागरिकों के लिये आसान आवेदन प्रक्रिया।
बिजली कटौती को कम करने के लिये बिहार सरकार ने ग्रिड बूस्ट, डीसी ट्रांसमिशन, और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दिया है। नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शीघ्र सहायता और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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ग्रिड सुधार: बिहार की ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का नया पहल
बिहार में बिजली कटौती की सबसे बड़ी वजह पुराना ट्रांसमिशन ग्रिड है। सन् 2024 में राज्य सरकार ने 5,000 किमी नई 220 kV डाइरेक्ट करंट (DC) लाइनों का निर्माण शुरू किया, जिससे क्षमता में 25% का इजाफा हुआ। ये लाइंस रूट सहरपुर-हनुमानपुर-शिवराय तक फैली हैं और 2026 के अंत तक पूरी हो जाएंगी। स्टेशन-टू-स्टेशन दक्षता 12% बढ़ी है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ है। उदाहरण के तौर पर, वासुदेव जिला के 12 kV ट्रांसफॉर्मरों में 8 kV की अवशेष क्षमता कम हो गई है।
सौर ऊर्जा से स्थानीय समाधान
बिहार सरकार ने 2025-26 में 2,000 मेगावाट (MW) सौर पार्कों के निर्माण की मंजूरी दी। 600 MW की जौहर परियोजना जनवरी 2026 में कमिसर हुई, जिसमें 40% बिजली ग्रामीण इलाकों को मिलने वाली है। ये परियोजनाएँ न केवल अधिक स्वच्छ ऊर्जा देती हैं, बल्कि ग्रिड पर दबाव भी घटाती हैं। राज्य के 10 सोलर ब्लॉक अब नवंबर 2025 से चालू हैं, जहां हर एक ब्लॉक 50 MW उत्पादन कर सकता है।
पेवॉल्यूशन एवं डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क का आधुनिकीकरण
विकास मंत्रिमंडल ने 2024 में ‘डिजिटल वितरित ग्रिड’ (DDG) परियोजना शुरू की, जिसमें 800 किलोमीटर ऊर्जा पथों को स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से जोड़ना शामिल है। हरमीटर द्वारा वास्तविक समय में लोड डेटा संकलित हो रहा है, जिससे लोड बैलेंसिंग स्वचालित हो रहा है। निजी क्षेत्र के अयोध्या इलेक्ट्रिकक ने 2025 में 150 kV लाइन को नयी कास्टिंग के साथ प्रतिस्थापित किया, जिससे 1.2 kV नुकसान कम हुआ।
सतत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
बिहार सरकार ने आयुध निगम की सहायता से 500 MW अतिरिक्त पावर प्लांट की योजना बनाई है। इसमें 40 MW थर्मोस्टेटिक और 460 MW सौर सहकारी परियोजनाएँ शामिल हैं। नागरिक इस योजना में ‘सार्वजनिक शेयरिंग प्लेटफॉर्म’ के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जहां पर हर 1000 रीयाल निवेश पर 2% वार्षिक रिटर्न मिलता है। यह मॉडल 2026 में पूरी तरह लागू होगा।
नागरिकों के लिए आसान आवेदन प्रक्रिया
बिहार बिजली विभाग का नया ऑनलाइन पोर्टल (https://biharbjp.gov.in) 24×7 उपलब्ध है। उपयोगकर्ता ज़िलेवार ग्रिड डायल करने के बाद, ‘समीक्षा एवं समस्या रिपोर्ट’ विकल्प चुनकर बिजली कटौती की टिकट बना सकते हैं। टिकट नंबर 5% के भीतर टेलीग्राम अपडेट मिला जाता है। इसके अलावा, ‘कैपेसिटी प्री-रिस़र्च’ टूल पर ग्रिड में उच्च लोड वाले क्षेत्र का डेटा इकट्ठा करके समायोजन किया जाता है।
आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभाव
इन पहलों से 1.5 करोड़ औद्योगिक ग्राहकों को लगातार 220 kV सप्लाई मिल रही है। 2026 की पहली तिमाही में प्रति किलावाट घंटे लागत में 12% की कमी रिपोर्ट हुई। परिवहन के हानिकारक गैसों का उत्सर्जन 18% घटा है, जिससे PM2.5 स्तर 48 µg/m³ से घटकर 38 µg/m³ हुआ।
सभी उपरोक्त उपायों से बिहार में बिजली समस्याओं का दर्द मात हुआ है। यदि आप अभी भी किसी क्षेत्र में कटौती या अनियमित आपूर्ति का सामना कर रहे हैं, तो तत्काल बिहार बिजली विभाग के पोर्टल पर समस्या टिकट दर्ज करें और 48 घंटे के भीतर अद्यतन प्राप्त करें। अपने क्षेत्र में बिजली उपलब्धता के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग करें; यह न सिर्फ तेज़, बल्कि पारदर्शी भी है।
