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पेंशनर्स ने सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यह मामला हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च 2026 को सामने आया है।