Minimum pension: माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम अगले एक साल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है.
Pension Updates: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। जी हां, एनपीएस (NPS) के विरोध के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा मार्केट-लिंक्ड पेंशन स्कीम में बदलाव करके कर्मचारियों को अंतिम आहरित वेतन का 40% -45% न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करेगी।
कमेटी के गठन के बाद अपडेट आया
यह अपडेट सरकार द्वारा पेंशन पर एक कमेटी के गठन के बाद आया है. सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम अगले एक साल में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया है.
अब कर्मचारी 10% योगदान देंगे
पिछले दिनों कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और पुरानी पेंशन की मांग पर सरकार ने 2004 में लागू पेंशन व्यवस्था पर विचार करने की बात कही थी. इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था. मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है।
ओपीएस के तहत 50% गारंटीड पेंशन
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की पेंशन बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। जबकि, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत अंतिम वेतन का 50 फीसदी गारंटीड पेंशन के रूप में दिया जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब सरकार मौजूदा पेंशन स्कीम में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.
40% से 45% राशि मिलने की उम्मीद है
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 40% से 45% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिल सकेगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि सरकार की योजना किसी भी तरह से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की नहीं है.
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पेंशन पर बनने वाली नई व्यवस्था से उन राज्यों की चिंताएं दूर हो जाएंगी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था में लौट आए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का ऐलान किया है.
एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों को फिलहाल पिछली सैलरी का करीब 38 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अगर सरकार 40 फीसदी रिटर्न की गारंटी देती है तो उसे सिर्फ 2 फीसदी की कमी पूरी करनी होगी. हालांकि, अगर पेंशन कॉर्पस में गिरावट आती है तो खर्च बढ़ जाएगा.
