Dearness allowance: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नवंबर के वेतन में डीए/डीआर दरों में बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। दिवाली से पहले महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी। डीए/डीआर की दरें 1 जुलाई 2023 से लागू की गई थीं।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4 फीसदी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सूत्रों की मानें तो डीए/डीआर की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नवंबर के वेतन में डीए/डीआर दरों में बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। दिवाली से पहले महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है।
पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 अक्टूबर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी। डीए/डीआर (DA/DR) की दरें एक जुलाई 2023 से लागू हुई थीं। केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। फिलहाल 50 फीसदी की दर से डीए/डीआर दिया जा रहा है। अगर चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो डीए की दर 54 फीसदी हो जाएगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2022 में डीए दरों में चार फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान 28 सितंबर को किया था। उस साल दिवाली 24 अक्टूबर को थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में डीए/डीआर का ऐलान किया था। पिछले साल दिवाली 12 नवंबर को थी, इसलिए सरकार ने 18 अक्टूबर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का ऐलान किया था। इस बार दिवाली अक्टूबर के अंत या एक नवंबर को मनाई जा सकती है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल दशहरे के आसपास डीए/डीआर (DA/DR) की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। जनवरी 2024 में जब डीए की दरें चार फीसदी (संभावित) बढ़ाई गईं, तब महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंच गया था।
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा, इससे पहले डीए दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर में ही कर दी गई थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर दिया गया। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में गहरा असंतोष है। यादव ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है। इसमें सरकार से इन भत्तों को बिना देरी जारी करने का अनुरोध किया गया है।
यादव के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई महीने देरी से करती है। इससे सरकार खुद अच्छा मुनाफा कमाती है। डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए/डीआर की घोषणा तीन से चार महीने देरी से करती है। इस दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा ब्याज मिलता है।
